नई दिल्ली: वृद्धावस्था की आयु में कटौती पर सरकार का ऐलान
लोकल बदलाव की ओर:
हाल ही में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवार 60 साल से अधिक आयुवर्ग के लोगों को 10 साल की कमी के साथ पेंशन की योग्यता प्रदान करने का एलान किया है।
नौकरियों की आरक्षण:
साथ ही, उन्होंने राज्य में 75% नौकरियों की आरक्षण की भी घोषणा की है, जो स्थानीय निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगी।
पेंशन में वृद्धि:
राज्य सरकार ने विभिन्न कैटेगरीज में लोगों को पेंशन प्रदान करके पिछले वर्ष में 20% की वृद्धि करते हुए 2400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
पेंशन का अधिकार:
बुजुर्ग पेंशन स्कीम के अंतर्गत, सरकार ने मार्च 2023 तक 14.25 लाख लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की है, जिसमें कमजोर जनजातियों, शरणहीन महिलाओं, HIV रोगियों और विकलांग वर्ग के लोग शामिल हैं।
आर्थिक स्थिति:
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने केंद्र से 69722 करोड़ रुपये जमा किए हैं और इसे सैलरी, भत्ता, पेंशन और विकास स्कीम के लिए ब्याज पेमेंट पर खर्च किया गया है।
सवाल-जवाब:
पेंशन के लिए पात्रता क्या है?
झारखंड सरकार ने टैक्स योग्यता और अन्य शर्तों को पूरा करने पर ही पेंशन प्राप्त करने की पात्रता दी है।
कितने लोगों को अब तक पेंशन मिली है?
मार्च 2023 तक 14.25 लाख लाभार्थियों को पेंशन मिली है, जिसमें कमजोर जनजातियों, शरणहीन महिलाओं, HIV रोगियों और विकलांग वर्ग के लोग शामिल हैं।