देश में क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इनकी सुविधाओं के साथ-साथ धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्राहकों को सुरक्षित रखने के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने हाल ही में इन कार्डों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये नियम सभी कार्ड धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
नए नियमों की मुख्य बातें:
- अनिवार्य दो-कारक ऑथेंटिकेशन: सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए अब दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) अनिवार्य है। इसका मतलब है कि आपको भुगतान करने के लिए अपना पिन या पासवर्ड और एक अतिरिक्त OTP या PIN दर्ज करना होगा।
- कॉन्टैक्टलेस कार्ड एक्सचेंज कमीशन: आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड लेनदेन की सीमा ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 कर दी है। इसका मतलब है कि आप बिना पिन डाले ₹5,000 तक का भुगतान कर सकते हैं।
- विदेशों में कार्ड का उपयोग: आरबीआई ने विदेशों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कुछ सीमाएं लगाई हैं। अब आपको अपने कार्ड को अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए सक्षम या अक्षम करना होगा।
- ऑनलाइन भुगतान अलर्ट: सभी बैंकों को अब सभी प्रकार के कार्ड लेनदेन के लिए ग्राहकों को एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजना होगा। ये अलर्ट वास्तविक समय में भेजे जाएंगे और ग्राहकों को 5 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाएंगे।
- मिस्ड ट्रांजेक्शन की सीमा: आरबीआई ने असफल कार्ड लेनदेन पर भी सीमा लगाई है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक निश्चित अवधि के भीतर ग्राहकों को पैसे वापस करने होंगे। यदि लेनदेन विफल होने पर कोई शुल्क लगाया जाता है, तो उसे भी वापस कर दिया जाएगा।
इन नियमों का प्रभाव:
आरबीआई के इन नए नियमों का कार्ड धारकों, बैंकों और व्यापारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
- कार्ड धारकों के लिए:
- ये नियम कार्ड धारकों को धोखाधड़ी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे।
- उन्हें लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी और नियंत्रण मिलेगा।
- बैंकों के लिए:
- बैंकों को अब 2FA और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा।
- उन्हें ग्राहकों को लेनदेन के बारे में समय पर जानकारी देनी होगी।
- व्यापारियों के लिए:
- उन्हें अब कॉन्टैक्टलेस भुगतान स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा।
- उन्हें ग्राहकों को लेनदेन के बारे में जानकारी देनी होगी।
निष्कर्ष:
आरबीआई के नए नियम क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड के उपयोग को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगे। कार्ड धारकों, बैंकों और व्यापारियों को इन नियमों का पालन करने और अपने लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।