पोस्ट ऑफिस बिल 2023: डाकघरों में बदलाव की राह पर राज्यसभा की मंजूरी

अश्विनी वैष्णव द्वारा साबित हुआ है: सरल, सुरक्षित, और जनहित में सुधार का संकल्प।

क्या है पोस्ट ऑफिस बिल 2023?

राज्यसभा ने मंजूर किया, जानिए कैसे डाकघरों को बनाएं सर्विस प्रोवाइडर और बैंकों में तब्दील होने की योजना।

सरकार की दृष्टि: डाकघरों को बनाएं सर्विस प्रोवाइडर

पहले सिर्फ डाक पहुंचाने वाले, अब पोस्ट ऑफिस ने बैंकिंग सेवाओं की दिशा में बदला दिशा।

डाकघर विधेयक 2023: बदलेगा देश का डाकघर प्रणाली

125 साल पुराने अंग्रेजी डाकघर अधिनियम का समाप्त होने के बाद, नया विधेयक लेकर आ रहा है बदलाव।

कैसे होगा बदलाव: डाकघरों को बनाएं सुरक्षित और सुधारित

सरकार के उद्देश्यों में शामिल है सुरक्षा, सुधार, और नागरिक-केंद्रित सेवाएं।

नए डाकघर: देशभर में खुलेंगे हजारों नए डाकघर

2004 से 2014 तक 660 डाकघर बंद हो गए, लेकिन अब सरकार ने 5000 नए डाकघर स्थापित किए हैं और 5746 नए डाकघरों की प्रक्रिया जारी है।

सुकन्या समृद्धि योजना: डाकघरों में खातों में तीन करोड़ से ज्यादा जमा

विशेष रूप से बेटियों के लिए सुचित डाकघरों में तीन करोड़ से ज्यादा खाते हैं, जो उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए हैं।

विधेयक के बाद: डाकघर से मिलेंगे डाक टिकट

नए विधेयक के बाद, डाकघर भी जारी करेंगे डाक टिकट और बढ़ाएंगे सुरक्षा और शक्तियों को।

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