मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की वृद्धि की है, जिसके बाद डीए अब 50% हो गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से लागू है।
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि डीए में वृद्धि के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी वृद्धि होगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि जब डीए 50% तक पहुंच जाए तो एचआरए दरों को भी बढ़ा दिया जाए।
लेकिन अभी तक, सरकार ने एचआरए दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
यह कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एचआरए उनके वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और महंगाई बढ़ने के साथ-साथ किराए भी बढ़ रहे हैं।
तो क्या एचआरए में कोई बदलाव होगा?
यह कहना अभी मुश्किल है। सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है।
हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आने वाले महीनों में एचआरए दरों में वृद्धि कर सकती है।
यहां 7वें वेतन आयोग के अनुसार वर्तमान एचआरए दरें हैं:
| शहर की श्रेणी | मूल वेतन का प्रतिशत |
|---|---|
| X | 24% |
| Y | 16% |
| Z | 8% |
डीए 50% तक पहुंचने के बाद, एचआरए दरें निम्नानुसार हो सकती हैं:
| शहर की श्रेणी | मूल वेतन का प्रतिशत |
|---|---|
| X | 27% |
| Y | 18% |
| Z | 9% |
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल अनुमान हैं।
सरकार वास्तविक एचआरए दरों को तय करने का फैसला करेगी।
कर्मचारियों को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है जो कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सकती है:
- एचआरए एक भत्ता है जो केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आवास के खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए दिया जाता है।
- एचआरए की गणना कर्मचारी के मूल वेतन और शहर की श्रेणी के आधार पर की जाती है।
- तीन श्रेणियों के शहर हैं: X, Y और Z।
- X श्रेणी के शहर सबसे महंगे हैं, जबकि Z श्रेणी के शहर सबसे कम महंगे हैं।
- कर्मचारी अपने विभाग के वेतन कार्यालय से अपना एचआरए दावा कर सकते हैं।
यह आशा की जाती है कि यह जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी।