जैसा कि आप जानते हैं, बेटियों के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। समाज जाहिर तौर पर बेटे और बेटियों को एक समान मानने की बात करता है, लेकिन जब हकीकत की बात आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन आदि में कहीं न कहीं भेदभाव साफ नजर आता है। आंकड़ों के आधार पर बात करें तो तथ्यों का संज्ञान लेते हुए कई तरह की योजनाएं शुरू की गईं। लड़कियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना सबसे महत्वपूर्ण है। इस योजना में छोटे बच्चों की शिक्षा से लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य तक सब कुछ शामिल है।
राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाएं:
1. राजस्थान आपकी बेटी योजना:
यह राष्ट्रीय योजना जून 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत माता-पिता या अभिभावकों को उनकी बेटियों के पालन-पोषण के लिए ₹50000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए शर्त यह है कि लड़की का जन्म 1 जून 2016 के बाद होना चाहिए और वह राजस्थान की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लाभ उठाने के लिए मां के पास भामाशाह कार्ड होना जरूरी है।
योजना के लाभ:
- ₹50000 की वित्तीय सहायता
- शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
- लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण
- लिंग अनुपात में सुधार
आवश्यक दस्तावेज:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- मां का भामाशाह कार्ड
- बच्चे का बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
2. मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा योजना:
यह योजना 2023 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 1 से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को ₹500 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
योजना के लाभ:
- ₹500 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति
- शिक्षा के लिए प्रोत्साहन
- लड़कियों का स्कूल में नामांकन
- ड्रॉपआउट दर में कमी
आवश्यक दस्तावेज:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चे का बैंक खाता
- स्कूल का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
3. राजस्थान महिला आत्मनिर्भर योजना:
यह योजना 2022 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
योजना के लाभ:
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- महिला सशक्तिकरण
- लिंग समानता
आवश्यक दस्तावेज:
- महिला का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
इन योजनाओं के अलावा, राजस्थान सरकार बेटियों के लिए कई अन्य योजनाएं भी चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बेटियों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है।