नई दिल्ली: सरकार ने देश के 2.56 लाख ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम लॉन्च की, जिसका उद्देश्य GDSs की सेवा शर्तों में सुधार करना है। यह स्कीम 12, 24 और 36 साल की सेवा पूरी करने पर GDSs को क्रमशः 4,320, 5,520 और 7,200 रुपये सालाना के तीन वित्तीय अपग्रेड प्रदान करेगी।

यह योजना GDSs को कैसे लाभान्वित करेगी?

  • वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि: यह योजना GDSs को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपनी आजीविका को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
  • सेवा में स्थिरता: वित्तीय अपग्रेड GDSs को अपनी सेवा में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को मजबूत बनाना: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद करेगी, जिससे ग्रामीण आबादी को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
  • यह योजना 12, 24 और 36 साल की सेवा पूरी करने पर GDSs को 4,320, 5,520 और 7,200 रुपये सालाना के तीन वित्तीय अपग्रेड प्रदान करेगी।
  • यह वित्तीय अपग्रेड GDSs को मिलने वाले टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेज (TRCA) के अलावा होगा।
  • इस योजना से 2.56 लाख से अधिक GDSs को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

सरकार ने डाकघरों को डिजिटल कर दिया है और पासपोर्ट, आधार और डाक निर्यात केंद्र जैसी नई सेवाएं शुरू की हैं।

यह योजना GDSs के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उन्हें अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को मजबूत बनाने में भी मदद करेगी, जिससे ग्रामीण आबादी को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

  • पात्रता: GDSs जो 12, 24 और 36 साल की सेवा पूरी करते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • आवेदन प्रक्रिया: GDSs को इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी डाकघर में जाना होगा।
  • भुगतान: वित्तीय अपग्रेड GDSs के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे।

अधिक जानकारी के लिए, GDSs अपने नजदीकी डाकघर से संपर्क कर सकते हैं या डाक विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

यह योजना GDSs के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उन्हें अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को मजबूत बनाने में भी मदद करेगी, जिससे ग्रामीण आबादी को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

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