मोदी सरकार करने जा रही कोरोना फंडिंग, हर व्यक्ति को देगी 1.30 लाख रुपये?

नई दिल्ली. कोरोना काल में सोशल मीडिया पर फेक खबरों की बाढ़ सी आ गई है। इन खबरों में तरह-तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। जिनसे बचने के लिए केंद्र सरकार लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। इस बीच वॉट्सऐप (Whatsapp) पर एक ऐसा वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना फंडिंग करने जा रही है। जिसके तहत उन्हें 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे। आइए जानतें इसकी क्या सच्चाई है।
PIB फैक्ट चेक ने दावे को बताया गलत
भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने वॉट्सऐप पर वायरल हो रहे एक मैसेज को फर्जी बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और ना ही सरकार ऐसी कोई योजना चला रही है।
Claim: A message circulating on #WhatsApp claims that the Government has ordered payment of ₹130,000 as #Covid funding to all citizens above the age of 18.#PIBFactCheck: The claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government. pic.twitter.com/NF8dH08wLW
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 24, 2020
इससे पहले भी कई मैसेज वायरल हुए हैं। एक ऐसे ही मैसेज में दावा किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के 50% सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है। केंद्र सरकार ने भी बताया उनका इस तरह का फिलहाल कोई प्लान नहीं है. इस खबर को भी पीआईबी ने फर्जी बताया है।
एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के मामलों में संभावित वृद्धि को देखते हुए देशभर में स्कूल और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है।