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नई दिल्ली: मोदी सरकार की किसानों के लिए महत्वकांक्षी योजना पीएम-किसान स्कीम (PM- Kisan Samman Nidhi Scheme) लगभग पूरे देश में लागू है। हालांकि इस योजाना के शुरू होने के 18 महीने बाद भी ममता बनर्जी सरकार ने इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया है। ऐसे में यहां के किसान इस राशि ना पाने का नुकसान उठा रहे है। इसका असर वहां के 70 लाख से अधिक किसानों पर पड़ रहा है।

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दरअसल राज्य सरकार की रोक के बावजूद पश्चिम बंगाल के 12 लाख किसानों ने इस स्कीम के तहत आवेदन किया है। लेकिन राज्य सरकार के अनुमति के बिना ये मुमकिन नही है कि किसानों को यह लाभ मिल सके है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने कहा, इस स्कीम को लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कई बार कहा जा चुका है लेकिन आज तक कोई असर नहीं हुआ। अपने सियासी कारणों से ममता बनर्जी वहां के किसानों का भारी नुकसान कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा देश के 9.94 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिल चुका है।

ऐसे केंद्र सरकार भेजती है पैसा

-किसान जब इस स्कीम के तहत आवेदन करता है तो उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट (Bank Account) नंबर देना होता है। इस डाटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है।

-जितने किसानों का डाटा वेरीफाई हो जाता है, राज्य सरकार उनका फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट करके केंद्र को भेजता है।

-केंद्र सरकार इस रिक्वेस्ट के आधार पर उतना पैसा राज्य सरकार के बैंक अकाउंट में भेजती है। फिर राज्य सरकार के अकाउंट के जरिए पैसा किसानों तक पहुंच जाता है।

इस कारण नही मिल रहा पश्चिम बंगाल के किसानों को लाभ

-यह 100 परसेंट केंद्रीय फंड की स्कीम है। लेकिन कृषि स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार उस रिकॉर्ड को अपनी ओर से वेरीफाई न कर दे।

-पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक एक भी किसान का डेटा वेरीफाई करके सरकार के पास नहीं भेजा है। इसलिए तकनीकी तौर पर मामला फंसा हुआ है और आवेदन के बाद भी पैसा नहीं भेजा जा रहा।

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पीएम किसान स्कीम के हेल्पलाइन नंबर

PM-KISAN की हेल्पलाइन नंबर 011-24300606

पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261

पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401

पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109

ई-मेल आईडी: [email protected]