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PM Kisan: किसानों को 12वीं किश्त भेजने से पहले ही सरकार ने जारी की गुड न्यूज़, लोगों को हो जाएगा ₹8000 का फायदा

नई दिल्ली: पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं के खाते के अंदर आने से पहले ही सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला ले लिया है। किसानों के लिए यह निर्णय यूपी के योगी सरकार की ओर से आया है। यूपी कैबिनेट ने राज्य के अंदर सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए 62
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PM Kisan: किसानों को 12वीं किश्त भेजने से पहले ही सरकार ने जारी की गुड न्यूज़, लोगों को हो जाएगा ₹8000 का फायदा
PM Kisan: किसानों को 12वीं किश्त भेजने से पहले ही सरकार ने जारी की गुड न्यूज़, लोगों को हो जाएगा ₹8000 का फायदा

नई दिल्ली: पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं के खाते के अंदर आने से पहले ही सरकार ने किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला ले लिया है। किसानों के लिए यह निर्णय यूपी के योगी सरकार की ओर से आया है। यूपी कैबिनेट ने राज्य के अंदर सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए 62 जनपदों में 2009 नए राजकीय नलकूप लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ-साथ किसानों को ध्यान में रखकर और भी कई सारे फैसले लिए जा चुकी है।

839 करोड से ज्यादा का आ जाएगा खर्च

यूपी कैबिनेट में जिन इलाकों के अंदर कम वर्षा होती है वहां पर किसानों को प्राथमिकता के आधार पर फ्री में तोरिया के बीच बांटने का फैसला कर लिया है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता के अंदर हुई बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बारे में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार की इस योजना पर 839 करोड से भी ज्यादा का खर्चा आज आने वाला है। योजना इसी वर्ष में शुरू हो जाएगी और साल 2023 से लेकर 2024 के आखिर तक पूरी भी हो जाएगी।

50 हेक्टेयर तक की जमीन की हो सकेगी सिंचाई

राज्य के कृषि मंत्री ने यह भी बताया है कि एक नलकूप 50 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर पाएगा। सरकार की इस योजना से 105000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि आ जाएगी। राज्य सरकार की ओर से सिंचाई में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए यह पहल कर दी गई है। सूर्य प्रताप शाही ने यह भी बताया है कि कमजोर मानसून को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने तोरिया के 200000 दिनों की मिली किट को मुफ्त में बांटने का भी फैसला ले लिया है।

कृषि मंत्री की मानें तो राज्य के अंदर 4000 क्विंटल तोरिया के बीजों का वितरण हो सकेगा। इससे काम के चार करोड़ 70 लाख 60 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। इस खर्च को पूरी तरीके से राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि इससे सूबे में 400000 क्विंटल अतिरिक्त सरसों का उत्पादन भी हो जाएगा। जिससे की एक किसान को ₹8000 तक का मुनाफा हो पाएगा।महिला किसानों को 30% बीज वितरित किए जाने वाले हैं। छोटे और सीमांत किसानों को इसके अंदर प्राथमिकता भी दी जाने वाली है।

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