Ration Card: अगर आप भी मुफ्त राशन योजना का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके काम की है। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार अब एक खास योजना तैयार कर रही है। जिसके तहत अब लोगों को मुफ्त में गेहूं, चावल व अन्य सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको राशन का बाकी सामान भी बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया ऐलान किया है। यह घोषणा अंत्योदय और एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए है। इस घोषणा में सरकार ने कहा है कि अब राशन कार्ड धारकों को आधी कीमत पर चीनी और नमक दिया जाएगा. इसके लिए खाद्य विभाग ने फार्मूला तैयार किया है।
राज्य सरकार की इस योजना की स्वीकृति के लिए आगामी कैबिनेट बैठक के समक्ष इस योजना को रखा जाएगा। दरअसल, राज्य की अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 13.75 लाख परिवारों को 1 किलो नमक और 2 किलो चीनी 50 प्रतिशत अनुदान के साथ दी जाएगी. आपको बता दें कि मंगलवार को खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा करते हुए इस योजना का नोट तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं. अधिकारी का कहना है कि राज्य में सभी जरूरतमंद लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है.
5 किलो राशन फ्री मिलेगा
मुफ्त गैस सिलेंडर के बाद अब कम कीमत पर चीनी और नमक देने की योजना शुरू की गई है. साथ ही लोगों की बुनियादी जरूरतें कम कीमत में मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही हर गरीब व जरूरतमंद परिवार की भोजन की जरूरत पूरी की जाएगी। साथ ही एनएफएसए के तहत मिलने वाले राशन में रेखा केंद्र सरकार हर परिवार को 5 किलो राशन मुफ्त देगी.
मिलेगा फ्री गैस सिलिंडर
बता दें, राज्य सरकार भी रसोई घर को पूरा करने के लिए चीनी और नकद राष्ट्रीय भाव पर दे रही है. इससे पहले अंत्योदय के तहत आने वाले परिवारों को एक साल में तीन फ्री सिलेंडर देने की योजना शुरू की गई है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि राशन डीलरों और उपभोक्ताओं को हो रही बायोमेट्रिक्स की दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा ब्रांडेड लैपटॉप और ई-पॉस मशीन लगाने को भी कहा है। इसके साथ ही सचिव खाद्य ब्रजेश संत ने बैठक में विभाग से प्राप्त योजनाओं की समीक्षा की.
आपको बता दें कि खाद्य मंत्री ने राशन डीलर के डिविडेंड को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि एनएफएसए के तहत दिए जाने वाले राशन का लाभ केंद्र सरकार के स्तर से जारी होता है। पूर्व में राज्य सरकार ने अपने स्तर से राशि जारी की थी। अब केंद्र सरकार से जल्द से जल्द लाभ जारी करने का अनुरोध किया जा रहा है. केंद्र से बजट आते ही इसका लाभ डीलर को जारी कर दिया जाएगा।
