नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बंद करने की योजना बना सकती है पूर्ण ग्राम दरअसल खाद्य विभाग की तरफ से सरकार को एक सुझाव दिया जा रहा है जिसके बाद में इस पर मंथन हो रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के समय पर देश के गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन योजना की शुरुआत कर दी थी। बता दें कि राशन कार्ड धारक को मुफ्त में गेहूं, चावल, नमक और अन्य चीजें मुहैया करवाई जा रही थी। वर्तमान के समय पर केंद्र सरकार ने इस योजना को सितंबर महीने तक बढ़ा दिया था। लेकिन अब जल्दी ही यह योजना बंद होने की संभावना लगी हुई है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने सरकार को यह सुझाव देते हुए इस योजना को आगे ना बढ़ाने का सुझाव दिया है।

विभाग के सुझाव पर सरकार कर रही है मंथन

बता दें कि विभाग का कहना है यह था कि इस योजना से देश पर वित्तीय बोझ बढ़ चुका है और पीएम फ्री राशन योजना देश के वित्तीय सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। पिछले महीने पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी एक्सरसाइज ड्यूटी में करीबन एक लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ राजस्व पर बढ़ चुका है। अगर इसके आगे राहत दी जाती है तो वित्तय बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए अब कोरोनावायरस का प्रभाव कम हो चुका है तो मुफ्त राशन की योजना को बंद कर देना ही सही रहेगा।

बता दे कि सरकार की इस योजना के तहत देश के करीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही हैं। इस योजना की वजह से सरकार पर लगातार वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। विभाग ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि अगर इस योजना को आगे 6 महीने तक और बढ़ा दिया जाता है तो फूड सब्सिडी का बिल 80 करोड़ रुपए से बढ़कर करीबन 3.7 करोड़ रुपए तक बहुत सकता है।

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