7th Pay Commission: सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों की बात करें तो इन सभी को जल्द ही फायदा मिलने वाला है। यदि सबकुछ सही होने वाला है तो लाखों रुपये में कमाई करने के बाद फायदा ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान देखा जाए तो लाखों लोगों को भत्ता नहीं दिया गया जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी हुई है लेकिन अब सरकार इसको रिलीज करने को लेकर योजना बनाने का कार्य कर रही है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन लाभार्थियों की बात करें तो उनको फायदा देने की मांग बढ़ती जा रही है।
जल्दी अहम फैसला ले सकती है सरकार
जानकारी के मुताबिक मुद्दे पर कर्मचारी संघठनों की वित्त मंत्रालय को लेकर कई बार अहम बात हो चुकी है। अब सरकार इस पर बड़ा फैसला लेने का कार्य किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हो सका। लेकिन उम्मीद जताई लगाई जा रही है कि कि सरकार कर्मचारियों की बढ़ती मांग को देखने के साथ इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो चुकी है।
केबिनेट सचिव को लिख दिया है अहम पत्र
अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो नेशनल काउंसिल के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिख दिया था। इस पत्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी 2021 के उस फैसले को निर्णय लिया जा चुका है। जिसमें कोर्ट ने बताया था कि “आर्थिक संकट की वजह से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तत्तकालीन तौर पर रोकने का कार्य किया जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने के साथ ही कर्मचारियों को वापस देने का साथ मिलना अहम हो जाताहै। यह कर्मचारियों का अधिकार समझा जा रहा है। कानून के मुताबिक भुगतान होना अहम होता है।
कर्मचारियों को होगा काफी फायदा
एक अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो लेवल-1 के कर्मचारियों का DA 11,880 रुपये से लेने के बाद 37,554 रुपये तक पहुंच जाता है। इसके अलावा बात करें तो लेवल-13 या 14 के कर्मचारियों को देखा जाए तो 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनना शुरु हो जाता है। बता दें कि एरियर राशि अलग अलग ग्रेड को लेकर अलग अलग मानी जा रही है।