नई दिल्ली: दुनिया के आगे बढ़ने के साथ देखा जाए तो लोगों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। पर सरकार भी लोगों की मदद करने में लगी हुई है। ऐसी एक योजना सरकार लेने के लिए तैयार हो गई है जिसके मदद से लाखों का फायदा मिल जाता है। चलिए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देखा सकते हैं।

जानिए कितने पैसे का मिलेगा फायदा

इस स्‍कीम को लेकर देखा जाए तो अपनी बेटी के अनुसार पर 5 साल तक 6 हजार रुपए जमाकर फायदा मिल सकता है। इस तरह से कुल 30,000 रुपये आपकी बालिका की बात को देखा जाए तो इतना जमा करने के बाद फायदा मिल सकता है।

इसके बाद बेटी को देखा जाए तो तो कक्षा 6 में प्रवेश कर फायदा मिल जाता है। तो उसके बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा करना अहम हो जाता है। ऐसे में देखा जाए तो कक्षा 9 वीं में प्रवेश करने के साथ 4,000 रुपये, कक्षा 11 वीं में प्रवेश करने पर 6,000 रुपये और कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के साथ ही देखा जाए तो 6,000 रुपये जमा कर फायदा दिया जा रहा है।

इसके बाद जब आपकी बालिका की आयु 21 साल हो जा रही है। तब उसे 1 लाख रुपये का भुगतान कर फायदा मिल सकता है। लेकिन अब सरकार ने इस स्‍कीम में राशि को बढ़ाया जा चुका है और भुगतान भी बढ़कर मिल जाता है।

आवेदन कैसे करना होता है

आपकी जानकारी की बात करें तो शख्‍स अपनी बेटी के सारे डॉक्युमेंट आंगनवाडी मे जाने के बाद फायदा मिल जाता है और वहां की कार्यकर्ताओं को लेकर संपर्क कर फायदा दिया जा रहा है। इसके बाद लोक सेवा केन्द्र, परियोजना कार्यालय या फिर किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन करने के बाद फायदा दिया जा रहा है।

आपकी एप्लिकेशन स्वीकृति के लिए आप परियोजना कार्यालय में चलाने का कार्य हो जाता है। वहां पर आपके इस आवेदन की जांच का फायदा दिया जा रहा है और आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने जा रही है। अगर एप्लिकेशन की स्वीकृत होने जा रही है तो उसके बाद आपकी बेटी के नाम के साथ सरकार 1 लाख 43 हजार रुपये का सर्टिफिकेट देने के लाए तैयार हो।गई है। आपको जानकर ख़ुशी हो जाती है कि सरकार ने इस योजना में मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई।है।

कौन-कौन कर सकता है आवेदन

इस स्‍कीम का फायदा राज्य को देखा जाए तो उन बालिकाओं को मिलने जा रहा है। जिनके माता-पिता मध्यप्रदेश के निवासी बन चुके हैं और वो आयकर दाता भी न रह जाते हो। यही वजह रहती है कि इस स्‍कीम का नाम लाडली लक्ष्मी योजना मानी जा रही है। जो मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा चलाए जाने का कार्य होता है।