नई दिल्ली: राज्यसभा में दोबारा पेंशन को लेकर मुद्दा उठाया गया है। सरकार से पेंशन को लेकर सवाल किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के उनके 18 महीने का अरियर नहीं मिलने पर भी सवाल हुआ है। उसे लेकर सरकार ने सदन में स्पष्ट पक्ष रखा है।
सरकार ने एरियर नहीं देने की बताया वजह
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्र्तों का फैसला कुछ कारणों की वजह से लिया गया था। हालात के चलते लिया गया था सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए काफी धन वाला प्रावधान करने की जरुरत हो गई थी।
वित्त राज्यमंत्री ने सदन में कहा वित्तीय बोझ की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के 18 महीने के बकाये डीए एरियर नहीं हुआ है।
वित्तीय प्रभाव की वजह से नहीं मिला अरियर
पेंशनभोगियों का बकाया एरियर जारी वाले सवाल में राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन को बताया है कि 2020 में कोरोना महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक हालात और सरकार द्वारा हुए कल्याणकारी उपायों की वजह इसका वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी बनाया जा रहा है। इसलिए केंद्रीय कर्मचार्यों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का एरियर नहीं जारी किया हुआ है।
कर्मचारी-पेंशनभोगी वाले एरियर की हो रही है मांग
मौजूदा समय के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी भत्ते का फायदा मिल रहा है। सितंबर 2022 में पिछली बार महंगाई में वृद्धि हुई थी। वहीं कर्मचारियों को 18 महीने से ही अरियर का इंतजार करना पड़ गया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभागियों द्वारा लगातार 18 महीने के अरियर देने को लेकर मांग हुई है।
सरकार ने 18 महीने काअरियर नहीं मिलने की वजह बताया है। लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि आगे इसपर सरकार किस तरह विचार करने जा रही है। हालांकि कर्मचारी यूनियन 18 महीने के डीए अरियर लेने की मांग कर रहे हैं।
