नई दिल्ली: केंद्र सरकार किसानों के लिए कई लाभकारी कार्यक्रम चला रही है। उदाहरण के तौर पर सरकार पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम की चला रही है। कुल मिलाकर इस योजना से देश के लाखों करोड़ों किसानों को फायदा मिल रहा है। किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार एक साथ कई कार्यक्रम चला रही है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पीएम किसान समेत केंद्र के सभी कार्यक्रम या योजनाएं केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में लागू की जानी चाहिए।
एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्यादा से ज्यादा विकास करना
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक सभी अनुकूल कार्यक्रमों का लाभ किसानों को मिलना चाहिए. सूत्र के अनुसार कृषि क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित करने के लक्ष्य से तोमर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया. इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से लॉन्च किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों से सभी स्थानीय किसानों को मदद मिलनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) कार्यक्रम, अन्य लोगों के अलावा, सरकार के अनुसार सभी वास्तविक और योग्य किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के साथ इन क्षेत्रों में भी विकास की आवश्यकता है। केंद्र शासित प्रदेशों के छोटे किसानों के रहन-सहन में बदलाव आना चाहिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास योजनाओं और धन की कोई कमी नहीं है। योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने की जरूरत है।
