यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रिक वाहन नीति अनुदान: इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने और पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए यूपी सरकार ने ईवी नीति 2022 को लागू करने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा है ताकि आने वाले कल में सुधार हो सके।
इस बात से इस कारण फ़ायदा है क्योंकि इस नीति के अंतर्गत घोषणा की गई है कि राज्य में 14 अक्टूबर, 2022 के बाद से रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन को तीन साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके अलावा, इस नीति के तहत कई अन्य छूट भी दी जा रही हैं।
इस नीति को साल 2025 तक कठोरता से लागू करने का लक्ष्य है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ईवी खरीदारों और निर्माताओं को प्रोत्साहित करना है।
इस नीति के लागू हो जाने के बाद कई बदलाव होंगे। लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अधिक आकर्षित होंगे और रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट के कारण ज्यादा से ज्यादा खरीदारी होगी। इससे स्थानीय ब्रांडों का प्रमोशन भी होगा। इस तरह से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीति के लागू हो जाने के बाद दोपहिया वाहनों पर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक और कारों पर 1 लाख रुपये तक कीमत कम हो जाएगी।
